गरिबी निवारण कोष खारेज

१५ जेठ, काठमाडौँ – सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोष खारेज भएको जानकारी गराउनुभएको हो ।

यस कोषअन्तर्गत रहेका सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीकरण गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गरिब परिचय पत्र बनाइ गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने र यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

संसद्का दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।