बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई न्याय दिन अधिकारवादी संगठनको माग

५ साल अगाडी

Sawal Media

१७ जेठ, काठमाडौँ – जर्बजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताह २०२१ का अवसरमा हामी निम्न लिखित मानवअधिकार संगठनहरु र नेपालमा रहेका पीडितका संगठनहरु लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि पारदर्शी र परामर्शयुक्त कानून संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष हाम्रो अडान दोहोर्‍याउन चाहान्छौं ।

हामी सबै तहका सरकारसँग कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित द्वन्द्व पीडितरुलाई स्वास्थ्य सेवा, कोभिड विरुद्धको खोप र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरु उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न र सुनिश्चित गर्न आव्हान गर्दछौं ।

बेपत्ता तथा बन्दीहरुका आफन्तको ल्याटिन अमेरिकी महासंघ (फेदीफाम) को कोस्टारिकाको सान जोसेमा सन् १९८१ मा सम्पन्न प्रथम सम्मेलन पश्चात प्रत्येक बर्ष मे महिनाको अन्तिम हप्ता द्वन्द्व पीडितका र उनीहरुका परिवारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताह मनाउछन् ।

पीडित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरुको शक्ति र साहसप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै परिवारजनले सत्य र न्यायको खोजीका लागि चालेको निरन्तरको संर्घषप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौं ।

कोरोना भाइरसको बढदो संक्रमणका कारण सम्पुर्ण मानव सभ्यतामाथि नै चूनौती थपिएका यो कठिन समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।

लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितका मागप्रति राज्यले निरन्तर आँखा चिम्लिएको सन्र्दभमा अहिलको महामारीले उनीहरुको घाउमा थप आघात पुर्‍याएको छ र उनीहरुलाई चरम आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको छ । खाद्य सुरक्षा, आयआर्जन, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सेवाहरुको उचित प्रबन्धबिना नै सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाले मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुलाई असाध्यै पीडा र निराशाको अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताह मनाउदै गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्ड अनुरुप संशोधन गर्न र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई माफीको व्यवस्था नर्गनका लागि आदेश दिएको ६ बर्ष भन्दा धेरै भैसकेको तथ्य हामी पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौं । नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको २०७२ को आदेश पुनरावलोकनको माँग गरि सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन १५ बैशाख, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले अस्विकार गरेको पनि एक बर्ष भन्दा धेरै भैसकेको छ । यद्यपि सरकारले ऐन संशोधनका लागि हालसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध माने पनि प्रहरी अधिकारीहरुले यी र यस्ता घटनाहरु संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग अन्र्तगत हेरिन्छन् भन्ने बहानामा मुलुकी अपराध संहिता अन्र्तगत कुनैपनि घटनाको छानबिन भएको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरु राजनीतिक नेतृत्वको दाउपेचको अस्त्र भएको प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । पाँचबर्ष भन्दा धेरैको समयावधि हुदाँसम्म बलपुर्वक बेपत्ता पारिएको एउटा पनि घटनाको छानबिन गरि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेका कारणले मानवअधिकार संगठनहरु र पीडितका समुहहरुले यी आयोगहरुसँग सहकार्य र संलग्न नरहने निर्णय गरेका छन् । यी आयोगहरु पीडितको सत्य र न्यायको पहुँचमा अबरोध सिर्जना गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई जानाजान ढिलो गर्ने, कमजोर पार्ने र परिणामविहिन बनाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग भएका छन् ।

तसर्थ, निम्न लिखित संस्थाहरु नेपाल सरकारलाई निम्न बिषयहरुको सम्बोधन गर्न आव्हान गर्दछौं ।

पीडित र जर्बजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारहरुलाई सत्य, न्याय र प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्न,

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनअनुरुप गम्भीर मानब अधिकार घटनाका अपराधीलाई आममाफी दिने व्यवस्था खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार कानून संशोधन गर्न पारदर्शी र परामर्शयुक्त प्रक्रिया आरम्भ गर्न,

मुलुकी अपराध संहितालाई संसोधन गरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन र बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि अपराधको गम्भिरता अनुरुपको सजायको व्यवस्था गर्न,

संशोधित ऐन बमोजिम आयोगहरुमा नयाँ आयुक्तहरुको नियुक्ति गर्न र पीडितको सत्य र न्यायको आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्न,

नयाँ मुलुकी अपराध संहिता अन्र्तगत बेपत्ता पारिएका घटनाहरुको छानबिन, अभियोजन र सजाय गर्न,

बेपत्ता सम्बन्धि उजुरी दायर गर्नका लागि तोकिएको हदम्यादको प्रबन्धको अन्त्य गर्न,

मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई कोभिड १९ को राहत प्याकेज र स्वास्थ्य सेवा, खोप र आधारभूत आवश्यकतामा निष्पक्ष र समतामुलक वितरण र पहुंच सुनिश्चित गर्न,

पीडितको परिपुरणको अधिकारको रुपमा पीडित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरुलाई तत्काल सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, मनोसामाजिक र कानूनी सहायता प्रदान गर्न,

बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको अनुमोदन गर्न ।

हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू :

१. जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्ल्यूसी) २. वकालत मञ्च नेपाल (एएफ)

३. अलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी) ४. एम्नेस्टी इन्टरनेसनल–नेपाल

५. एसोसिएसन ह्युमन राइट कमिसन (एएचआरसी) ६. सेन्टर फर लिगल स्टडीज (सिएलएस)

७. सिभिल राइट््स एसोसिएसन नेपाल ८. शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)

९. द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल १०. द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

११.द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल १२. न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज

१३. लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार संस्था (डीएफएआरआई) १४. बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल (डी–प्लान)

१५. व्यक्तिको अधिकार रक्षा मञ्च नेपाल १६. नेपाल पुनरस्थापकिय न्याय मञ्च

१७. महिला कानून तथा विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) १८. महिला पत्रकार तथा सञ्चार मञ्च (सञ्चारिका समुह)

१९. गणेश उज्जन स्मृति प्रतिष्ठान २०. मानव अधिकार तथा न्याय केन्द्र (एचआरजेसी)