प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जबरामाथि प्रश्नको बर्षा

काठमाडौं –  प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा आइतबार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै जबराले तत्काल काम थाल्ने घोषणा गरे ।

न्यायसम्पादन क्रममा सौतेनी आमाको हकअधिकार, वैदेशिक रोजगार, जग्गाको अधिकार, पर्वतारोहणको प्रामाणिकता विवाद र जबर्जस्ती करणी अभियोगमा हदम्याद बढाउने विषयमा आफूले विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गरेको जबराको दाबी छ । बैठकमा आफ्नो ‘प्रोफाइल’ बताएपछि उनले न्यायालय सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँदै जिम्मेवार निकाय र निगरानीमूलक संयन्त्रको क्रियाशीलतामार्फत नियन्त्रण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसपूर्व भएका अध्ययन पुनरावलोकन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका सुझावको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ ।’

न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार र अनियमितता निगरानी गर्ने निकाय न्यायपरिषद् हो । प्रधानमन्त्री र बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राजनीतिक भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने परिषदको प्रभावकारिता घटदै गएको भनी आलोचना हुने गरेको छ । जबराले त्यही संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

६ बुँदे अवधारणापत्रमा उनले भ्रष्टाचार र विचलनजन्य कार्य हुने क्षेत्र, तरिका र कारण पहिचान गर्ने उल्लेख गरेका छन् । बिचौलिया पहिचान गरी कारबाही, भ्रष्टाचारका सूचनामाथि छानबिन गर्ने भन्दै उनले नियन्त्रणका लागि अन्य निकायसँग पनि सहकार्य गर्ने जनाए । ‘कुनै न्यायाधीश वा कर्मचारी अनियमितता, भ्रष्टाचार वा विचलनजन्य कार्यमा संलग्न पाइए छानबिन गरी तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ जबराले भने । न्यायाधीश आचारसंहिता कडाइसाथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै उनले न्यायाधीशको फैसला वा निर्णयमाथि माथिल्लो निकायबाट हुने सदररबदरलगायत अभिलेख विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा सरुवा, बढुवा, प्रोत्साहन र दण्ड व्यवस्था गर्ने बताए ।

नाता, अंश, मानाचामललगायत विवाद निरुपणका लागि पारिवारिक अदालत स्थापनामा जोड दिँदै जबराले समुदायमा आधारित मेलमिलाप रणनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाए । तारेख, वारेसनामा, पेसी, हाजिरीलगायत काम एक घण्टाभित्रै सकिने व्यवस्था मिलाउने बताए । इजलासमा श्रव्यदृश्य माध्यमको व्यवस्था गर्ने र कतिपय सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने उनको भनाइ छ ।

जबराले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा थपिँदै गएको संकेत गर्दै त्यसलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने बताए । प्रकृतिका आधारमा मुद्दा वर्गीकरण गर्ने र समूहमा सुनुवाइ प्रणाली थप व्यवस्थित बनाउने उनको योजना छ । पुराना मुद्दा योजना बनाएरै किनारा लगाउने बताए । उनका अनुसार गत पुस १ गतेलाई आधार मान्दा पाँच वर्ष नाघेका २ हजार २ सय ७ थान मुद्दा एक वर्षभित्र फस्र्योट गरिनेछ । ३ वर्ष नाघेका ५६ सय मुद्दा दुई वर्षभित्र किनारा लगाइनेछ । जबराले मुद्दा फैसला हुने तर पूर्ण पाठ तयार नहुने समस्या सम्बोधन गरिने बताए । पुराना फैसला लेखनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने योजना सुनाए ।

१५ पृष्ठ लामो अवधारणापत्रमा जबराले मुलुकी संहितासँग जोडिएका मुद्दामामिलामाथि अदालती दृष्टिकोणमा एकरूपता, स्पष्टता र सहजताका लागि तयार भएका नियमावली, निर्देशिका र दिग्दर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । अदालतलाई सूचनाप्रविधिमैत्री बनाउने र अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

१० वर्षमा सर्वोच्चमा मुद्दा संख्या दोब्बर भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायाधीश संख्या बढाउनुपर्नेमा सांसदको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण, न्यायाधीशहरूको एकीकृत आवास भवनको अवधारणा र न्यायिक संग्रहालयको अवधारणासमेत सुनाए । पछिल्ला केही प्रधानन्यायाधीशको तुलनामा आफ्नो कार्यकाल लामो रहने भन्दै उनले त्यसलाई चुनौती र अवसरका रूपमा हेरेको बताए । ‘प्रस्तुत अवधारणारकार्ययोजनाबारे समेत सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेको छु । आगामी दिनमा पनि सहयोग र साथको विश्वास छ,’ उनले भने ।

२०१४ मंसिर २८ गते जन्मेका राणा २०३६ मंसिर ६ देखि कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेका हुन् । २०३९ सालदेखि २०४९ सम्म तत्कालीन काठमाडौं नगरपञ्चायतको कानुनी सल्लाहकार रहेका जबरा २०५२ को चैत मसान्तसम्म कानुन व्यवसायमा सक्रिय थिए । त्यसपछि पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भए । पुनरावेदन तहमा रहँदा ४ हजार ५ सय मुद्दा फैसला गरेका उनले २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएपछि हालसम्म ६ हजार ४३८ मुद्दा फस्र्योट गरे ।

प्रश्नमाथि प्रश्न

जबराको प्रस्तुतिपछि सांसदहरूले उनीमाथि प्रश्न सुरु गरे । ती जबराको कार्यकालमा जोडिएका मुद्दासँग सम्बन्धित थिए । सांसदहरूले जुवातास मुद्दामाथिको व्याख्या, गत वर्षको इजलास बहिष्कार, प्रेरणाको जग्गा मुद्दा अनि छपकैया सार्वजनिक पोखरीका विषयमा गरेका फैसला विवादास्पद भएको औंल्याए ।

सांसद सुमनराज प्याकुरेलले जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दाका क्रममा उठेको न्यायिक टिप्पणीमाथि प्रश्न गरे । राजेन्द्र श्रेष्ठले बिचौलियाको चलखेल रोक्ने कार्ययोजना माग गरे । जितेन्द्र देवले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सवाल उठाएर न्यायपालिकामा बिचौलिया र भ्रष्टाचारको विषय अप्रत्यक्ष रूपमा स्विकारिएको भन्दै सुधार योजनाबारे प्रश्न गरे । ‘हिजो भूमाफियाको चलखेल उपत्यकामा सीमित थियो, आज देशभर फैलिएको छ,’ सुमनराज प्याकुरेलले भने, ‘न्यायिक नेतृत्वले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ’’

सांसद योगेश भट्टराईले न्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि संकेत गर्दै विवादास्पद न्यायाधीशमाथि कारबाही नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘संसद् जीवितै छ, यहाँबाट अस्वीकृत भएर गएका मानिस त्यहाँ ९सर्वोच्चमा० बसेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले संसदीय गरिमामा चुनौती खडा गरेको छ ।’ संसदीय सुनुवाइमा गरिएका प्रतिबद्धता सार्वजनिक परीक्षण हुनुपर्ने भन्दै भट्टराईले अदालतबाट भएका पछिल्ला आदेश र व्याख्याको अध्ययन हुनुपर्ने माग गरे । सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे र निरु पालले प्रश्न सोध्नुअघि नै कर्मचारी आन्दोलनका कारण बैठक प्रभावित भयो । मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न गर्ने क्रम सकिएपछि जबराले जवाफ दिनेछन् । त्यसैका आधारमा समितिले उनीबारे निर्णय गर्नेछ । अनुमोदन भए भोलिपल्ट शपथ लिएर उनी झन्डै ४ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

आन्दोलनले सुनुवाइ प्रभावित

संघीय संसद् सेवाका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सुनुवाइ प्रभावित भयो । सरकारले तलबबाहेक अतिरिक्त सुविधा कटौती गरेको विरोधमा संसदका कर्मचारीले कार्यालय समय ९१०९४ बजे० भन्दा अतिरिक्त काम नगर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

२ बजेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ पौने ४ बजेसम्म चलिरहेको थियो । समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले छिटोछिटो प्रश्न टुंग्याउन सांसदलाई रुलिङ गरिरहेका थिए । ४ बज्नै लाग्दा एकाएक कर्णले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे र सोमबारका लागि बैठक डाक्ने घोषणा गरे । घोषणा हुनासाथ कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आपत्ति जनाए । ‘यो सुनुवाइ आजै टुंग्याउनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘भोलि ९सोमबार० हाम्रो राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस हो, विभिन्न कार्यक्रम छन्, आउन सक्दैनौं ।’

कांग्रेस सांसदको आपत्तिपछि सभापति कर्णले विशेष कारणले बैठक स्थगित गर्नुपरेको जवाफ दिए । उनले भने, ‘सबै कुरा यहाँ बैठकमा के भन्नु, पछि भनौंला माननीयज्यूहरू, अहिलेलाई बैठक स्थगित ।’ कान्तिपुरबाट